अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून कोठडीतून आदेश जारी केले, भारताने निवडणुकीपूर्वी जागतिक लक्ष वेधले.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपात एक दिवस कोठडीत राहिल्यानंतर, अरविंद केजरीवाल यांनी 24 मार्च रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून आपला पहिला आदेश जारी केला आणि तुरुंगातून निवडून आलेले सरकार चालवण्याच्या व्यवहार्यतेवर झालेल्या चिघळलेल्या वादावर थोडक्यात ताशेरे ओढले, तर सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या अटकेने जागतिक स्तरावर लक्ष वेधले. 

राष्ट्रीय राजधानीतील जलसंकट सोडवण्यासाठी त्यांचे कॅबिनेट सहकारी आतिशी यांना हा आदेश देण्यात आला.

अंमलबजावणी संचालनालयाने केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी रात्री दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात अटक केली, ज्यामध्ये त्यांच्या आम आदमी पक्षाचे (आप) दोन वरिष्ठ नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

ईडीने आपल्या रिमांड पेपर्समध्ये दावा केला आहे की केजरीवाल विशिष्ट व्यक्तींना अनुकूल करण्यासाठी उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 तयार करण्याच्या कटात सामील होते आणि पॉलिसीमध्ये मंजूर केलेल्या अनुकूलतेच्या बदल्यात मद्य व्यावसायिकांकडून किकबॅक मागण्यातही ते सामील होते.केजरीवाल यांना 22 मार्च रोजी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले, जेथे ईडीने त्यांची कोठडी मागितली. 

केजरीवाल हे "किंगपिन" असल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणात न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना 28 मार्चपर्यंत सहा दिवसांच्या ईडी कोठडीत पाठवले.