महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभाग अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी विविध योजना.

महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभाग अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवित आहे. खालीलप्रमाणे काही प्रमुख योजना आहेत:

1. शासकीय आश्रमशाळा समूह योजना: अतिदुर्गम व डोंगराळ भागातील अनुसूचित जमातींच्या मुला-मुलींसाठी निवासी आश्रमशाळा स्थापन करून त्यांना शिक्षणाची संधी प्रदान करणे. 

2. शासकीय वसतीगृह योजना: उच्च शिक्षणासाठी गावाबाहेर राहणाऱ्या अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृह सुविधा उपलब्ध करून देणे. 

3. रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एकलव्य कुशल योजना): 18 ते 45 वयोगटातील अनुसूचित जमातींच्या युवक-युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे. 

4. भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजना: दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन आदिवासी कुटुंबांना आर्थिक मदत व स्वावलंबनासाठी विविध उपक्रम राबविणे. 

5. आदिवासी महिला सबळीकरण योजना: आदिवासी महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कमी व्याजदराने कर्ज सुविधा प्रदान करणे, ज्यामुळे त्यांचे उद्योजकता कौशल्य विकसित होईल. 

या योजनांद्वारे, महाराष्ट्रातील आदिवासी समुदायाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला प्रोत्साहन दिले जाते.

महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभाग अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवित आहे. खालीलप्रमाणे काही अतिरिक्त योजना आहेत:

1. कन्यादान योजना: या योजनेअंतर्गत, अनुसूचित जमातींच्या मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक भार कमी होतो.

2. शबरी घरकुल योजना: पंतप्रधान आवास योजनेच्या निकषांमध्ये न बसणाऱ्या आदिवासी लाभार्थ्यांना घरकुल प्रदान करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येते. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी रु. 450 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

3. पेसा (PESA) कायदा अंतर्गत 5% अबंध निधी योजना: पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5% अबंध निधी उपलब्ध करून देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण केले जाते. सन 2024-25 या वर्षात या योजनेसाठी रु. 270.13 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

4. आदिम जमाती विकास योजना: आदिम जमातींच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासासाठी विशेष योजना राबविण्यात येतात. या योजनेसाठी सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात रु. 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

5. एन.एस.टी.एफ.डी.सी. कर्ज योजना: शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत अनुसूचित जमातीतील महिलांच्या स्वयंसहाय्यता बचतगटांना 90% कर्ज आणि 10% मार्जिन कर्ज हिस्सा प्रदान करून स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. 

या योजनांद्वारे, महाराष्ट्रातील आदिवासी समुदायाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासाला प्रोत्साहन दिले जाते.