NAAC घोटाळा: CBI च्या लाचखोरी प्रकरणानंतर 900 हून अधिक मूल्यांकनकर्ते हटवले.

NAAC घोटाळा: CBI कारवाईनंतर 900 हून अधिक मूल्यांकनकर्ते काढले

राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (NAAC) ने सुमारे 900 मूल्यांकनकर्त्यांना (Assessors) पदावरून हटवले, ज्यामध्ये अनेक जण CBI च्या लाचखोरी प्रकरणात अडकले होते.

काय आहे प्रकरण?

CBI च्या तपासात उघड झाले की काही मूल्यांकनकर्ते शैक्षणिक संस्थांना उच्च मानांकन (Accreditation) देण्यासाठी लाच घेत होते. यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाला, जो उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी धोकादायक ठरू शकतो.

NAAC ची कठोर कारवाई

या गैरप्रकारांमुळे NAAC ने दोषी मूल्यांकनकर्त्यांना हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतला. यामुळे मूल्यांकन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

आता पुढे काय?

या प्रकरणानंतर NAAC कडून मूल्यांकन प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची मागणी होत आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी कठोर नियम आणि नवीन यंत्रणा लागू केली जाणार असल्याची शक्यता आहे.

शिक्षण क्षेत्रावर परिणाम

विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना विश्वसनीय शिक्षण संस्थांची निवड करणे अवघड होऊ शकते.

या गैरव्यवहारामुळे देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का बसला आहे.

भविष्यात पारदर्शक आणि निःपक्षपाती मूल्यांकन प्रणाली निर्माण करण्याची गरज आहे.

अधिक माहितीसाठी, मूळ बातमी 'The Indian Express' च्या वेबसाईटवर वाचा.

The National Assessment and Accreditation Council (NAAC) has recently dismissed approximately 900 assessors, a significant number of whom were implicated following recent arrests by the Central Bureau of Investigation (CBI) in a bribery case. 

The CBI's investigation uncovered that certain assessors were allegedly accepting bribes in exchange for awarding favorable accreditation scores to educational institutions. This malpractice undermines the integrity of the accreditation process, which is pivotal in maintaining educational standards across India.

In response to these findings, NAAC has taken decisive action by removing the compromised assessors to restore credibility and ensure a transparent evaluation system. This move aims to reinforce the trust of stakeholders in the accreditation process and uphold the quality of higher education in the country.

The scandal has prompted discussions about potential reforms in NAAC's assessment procedures to prevent future misconduct. Ensuring a robust and impartial accreditation system is essential for the advancement of India's educational landscape.

For a detailed account, refer to the original article on The Indian Express website.